7th पे कमीशन की सिफारिशों को कैबिनेट की मंजूरी, 23% तक बढ़ेगी सैलरी

7th पे कमीशन की सिफारिशों को कैबिनेट की मंजूरी, 23% तक बढ़ेगी सैलरी

नई दिल्ली. मोदी सरकार की कैबिनेट ने बुधवार को सेवन्थ पे कमीशन की सिफारिशों को मंजूरी दे दी। मिनिमम पे 23% तक बढ़ाने को मंजूरी दी है, जो कमीशन की सिफारिशों में शामिल थी। क्या थीं सिफारिशें...

 

 

- पे कमीशन ने इम्प्लॉइज के लिए कम से कम 18,000 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 2,25,000 रुपए (कैबिनेट सेक्रेटरी और इस लेवल के अफसर के लिए 2,50,000 रुपए) मंथली सैलरी की सिफारिश की थी।

- पीके सिन्हा की अगुआई वाली सेक्रेटरीज की कमेटी ने पे कमीशन की सिफारिशों से भी 18 से 30% ज्यादा सैलरी तय करने की बात कही थी।
- यानी 18,000 की जगह करीब 27,000 और 2, 25,000 की जगह 3, 25,000 रुपए सैलरी करने का प्रपोजल दिया था।
- इम्प्लॉइज को अगस्त महीने से एरियर के साथ सैलरी दिए जाने की उम्मीद है।

 

सरकारी खजाने पर कितना पड़ेगा बोझ?

 

- कमीशन ने सैलरी, पेंशन और अलाउंस मिलाकर कुल 23.55% की बढ़ोत्तरी की सिफारिश की। इसे कैबिनेट ने मंजूर कर दिया है।
- इससे केंद्र पर 1.02 लाख करोड़ रुपए का बोझ आएगा जो कुल जीडीपी का 0.7% है। 
- 39100 करोड़ रुपए सैलरी, 29300 करोड़ रुपए अलाउंस और 33700 करोड़ रुपए पेंशन पर खर्च होंगे।
- आम बजट पर 73650 करोड़ रुपए और रेलवे बजट पर 28450 करोड़ रुपए का बोझ आएगा।

 

70 साल में सबसे कम इजाफे की सिफारिश
 

- पैनल ने बेसिक सैलरी में 14.27% से 16% इजाफा करने की सिफारिश की है। यह 70 साल में सबसे कम बढ़ोत्तरी की सिफारिश हैं। 6th पे कमीशन में 20% सैलरी बढ़ाने की सिफारिश की गर्इ थी।

 

क्या हैं कमीशन की अहम सिफारिशें?

- केंद्र के इम्प्लॉइज की बेसिक पे 16% और अलाउंस 67% तक बढ़ाने की बात कही गई है। टोटल सैलरी 23.5% बढ़ाई जाए। पेंशन में एवरेज 24% की बढ़ोत्तरी हो।
- मिनिमम बेसिक पे 7 हजार से बढ़कर 18 हजार रुपए किया जाए। सैलरी में सालाना 3% इन्क्रीमेंट हो। 
- केंद्र के सभी इम्प्लॉइज के लिए भी वन रैंक-वन पेंशन हो। इसके दायरे में 10 साल पहले रिटायर हुए इम्प्लॉइज भी होंगे।
- ग्रैच्युटी की लिमिट 10 से बढ़ाकर 20 लाख रुपए। जब भी डीए 50% बढ़ेगा, ग्रैच्युटी लिमिट 25% बढ़ेगी।
- सैलरी तय करने के लिए पे बैंड और ग्रेड पे का सिस्टम खत्म।
- 56 तरह के अलाउंस खत्म किए जाएं, सभी को एक जैसी पेंशन।
- पैरा मिलिट्री फोर्स के लिए भी शहीद का दर्जा। मिलिट्री सर्विस पे दोगुना होगा। यह सिर्फ आर्मी पर लागू होगा। बाकी पर नहीं।

क्या है सेवन्थ पे कमीशन?

- कमीशन के चेयरमैन अशोक कुमार माथुर हैं। उन्होंने कुछ महीने पहले फाइनेंस मिनिस्टर जेटली को सिफारिशें सौंपी थीं।
- यह कमीशन यूपीए सरकार ने फरवरी 2014 में बनाया था। इसे 18 महीने में रिपोर्ट सौंपनी थी। लेकिन इसका टर्म अगस्त 2015 में चार महीने के लिए बढ़ा दिया गया था।
- कमीशन के सुझावों को सरकार को 1 जनवरी, 2016 से लागू करना है। लिहाजा, एरियर मिल सकता है।
- इन सिफारिशों का 50 लाख इम्प्लॉइज और 58 लाख पेंशनर्श को फायदा मिलेगा।