7वें वेतन आयोग से कर्मचारियों को आपत्ति!
सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट पर केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को बैठक होगी और इससे जुड़े करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पूर्व कर्मचारियों की टकटकी कैबिनेट की इस बैठक पर लगी हुई है। फैसला क्या होगा, कितना पैसा बढ़ेगा, यह अभी साफ नहीं है, लेकिन गौर करने की बात यह है कि जस्टिस अशोक कुमार की अध्यक्षता में गठित इस आयोग ने इस बार एक ऐसा नियम कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित किया है, जिससे अधिकतर सेवारत कर्मचारियों की भौंहें तन जाएंगी।वेतन आयोग की रिपोर्ट में इस बार यह नया नियम सालाना वेतन वृद्धि को लेकर बनाया गया है। इस नियम को संशोधित निश्चित पदोन्नति यानी एमएसीपी ने तहत निर्धारित किया गया है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में एमएसीपी के तहत कामकाज के नियम कड़े करने का सुझाव दिया है। अब केंद्रीय कर्मचारियों के कामकाज को ‘अच्छा’ से ‘बहुत अच्छा’ तय किया जाएगा।आयोग ने यह सिफारिश भी की है कि वार्षिक वेतन वृद्धि उन कर्मचारियों को नहीं दी जाए जो एमएसीपी की शर्तों के अनुरूप काम करने में सक्षम नहीं हैं या अपने सेवा काल के पहले 20 वर्षों के दौरान नियमित पदोन्नति के योग्य नहीं पाए गए हैं। एमएसीपी में अन्य बदलावों की सिफारिश नहीं की गई है।
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