राज्य के कर्मचारियों को शीघ्र मिल सकता 7वां वेतन आयोग,

राज्य के कर्मचारियों को शीघ्र मिल सकता 7वां वेतन आयोग, मंत्री ने दिए संकेत

शिव-पार्वती भवन में आयोजित कर्मचारी सम्मेलन में बोलते चिकित्सा मंत्री राजेन्द्र राठौड़।

राज्य कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का तोहफा शीघ्र मिल सकता है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने इसके संकेत दिए हैं। संयुक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत के संभागीय सम्मेलन में उन्होंने सरकार को एम्प्लाय फ्रेंडली बताते हुए कहा है कि सरकार ने 2008 में जिस प्रकार से छठा वेतन आयोग लागू किया था। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें भी उसी तर्ज पर मानने की तैयारी की जा रही है।

गोगागेट स्थित शिव पार्वती भवन में हुए संभागीय सम्मेलन में प्रमुख तौर पर तीन समस्याएं छायी रही। कर्मचारी नेताओं ने 7वें वेतन आयोग को लागू करने से पहले सभी कैडर के कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को सुलझाने की मांग की। संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के साथ ही मंत्रालयिक कर्मचारियों का अलग निदेशालय बनाने की मांग भी की गई। प्रदेशाध्यक्ष महेन्द्र सिंह ने कहा कि कर्मचारियों की मांगों को लेकर मंत्री मंडलीय उप समिति रिपोर्ट तैयार कर सरकार को देगी।

उन्होंने भरोसा जताते हुए कहा कि फैसला कर्मचारियों के पक्ष में ही होगा। सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक, संसदीय सचिव डॉ. विश्वनाथ और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अबुबकर नकवी ने सरकार को कर्मचारियों की हित चिंतक बताया। महासंघ के प्रदेश महामंत्री संतोष विजय, संरक्षक शंकर पुरोहित, मनजीत कौर, आनंद पणिया, विजय सिंह, कमल अनुरागी, मनीष देवाश्री आदि ने विचार व्यक्त किए। संचालन जिलाध्यक्ष भंवर पुरोहित ने किया।

संभागीय सम्मेलन में कर्मचारी नेताओं ने चिकित्सा मंत्री राजेन्द्र राठौड़ को अपना 25 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। जिसमें वेतन भत्ते, नियमितीकरण, आर्थिक शोषण से मुक्ति, वन विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, नर्सेज, लैब टेक्नीशियन, आईजीएनपी, फार्मासिस्ट, पीएचईडी सहित विभिन्न विभागों से जुड़ी विसंगतियों और समस्याओं का विवरण दिया गया है। जिलाध्यक्ष भंवर पुरोहित ने बताया कि खास तौर पर संविदा पर काम करे कर्मचारियों को नियमित करने की मांग पर जोर दिया गया है। इंजीनियरिंग कॉलेज से जुड़े मुद्दे की जानकारी भी राठौड़ को दी गई है।